श्री अण्णा हजारे के आन्दोलन पर अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख श्री मनमोहन वैद्य का बयान

श्री अण्णा हजारे के द्वारा भ्रष्टाचार के विरोध में चलने वाले आन्दोलन के निमित्त कल १६ अगस्त से दिल्ली में शुरू होने वाले धरना तथा अनशन को पहले दी गई अनुमति को नकारने का सरकार का निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण एवं जनविरोधी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सरकार की इस दुराग्रही वृत्ति की कड़े शब्दों में निंदा करता है एवं श्री अण्णा हजारे के आन्दोलन को अपना समर्थन प्रकट करता है।

श्री अण्णा हजारे के आन्दोलन को मिलने वाले प्रचण्ड जनसमर्थन की उपेक्षा कर बातचीत का रास्ता अपनाने के बदले संघर्ष का वातावरण बनाना अनावश्यक एवं अनुचित है

उज्जैन समन्वय बैठक के बाद सरकार्यवाह श्री. भैय्याजी जोशी का प्रेस वक्तव्य

उज्जैन समन्वय बैठक के बाद सरकार्यवाह श्री. भैय्याजी जोशी का प्रेस वक्तव्य

एक ही उद्देश से प्रेरित राष्ट्र एवम् समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता ३-४ वर्षों के अंतराल से विचार विमर्श के उद्देश्य से एकत्रित होते है। परस्पर अनुभवों का आदान-प्रदान होता है।

इसी शृंखला में उज्जैन में यह समन्वय बैठक संपन्न हुई है, जिसमें विभिन्न पहलुओं पर विचार हुआ है। साथ ही वर्तमान सामाजिक परिस्थिति पर भी चिंतन हुआ है।

काले धन की वापसी और भ्रष्टाचार देशव्यापी चिंता का विषय बना है। जनसामान्य को व्यथित करने वाली इस समस्या के प्रति जनभावनाएं आंदोलन के माध्यम से प्रखरता से प्रकट हो रही है। अ. भा. वि. प. द्वारा संचालित ‘यूथ अगेन्स्ट करप्शन’ का आंदोलन हो या स्वामी रामदेवजी के मार्गदर्शन मे ‘भारत स्वाभिमान ट्रस्ट’ के तत्त्वावधान में चल रहा आंदोलन हो अथवा अण्णा हजारे जी के नेतृत्व में‘जनलोकपाल’ की मांग लेकर चलाये जा रहे आंदोलन को मिलनेवाला व्यापक जनसमर्थन देशभक्ति तथा प्रखर भावना का परिचायक है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मार्च २०११ में संपन्न हुई ‘अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभा’ में पारित प्रस्ताव में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि,भ्रष्टाचार के विरोध में चलने वाले आंदोलनों का संघ समर्थन करता है। उसके अनुसार संघ के स्वयंसेवक ऐसे आंदोलनों में सभी के साथ सक्रिय रूप से सहभागी हो रहे है। अत: हमारा यह समर्थन जारी रहेगा। हमारा यह मानना है कि विभिन्न आंदोलनों के समन्वित प्रयास होने की आवश्यकता है। सब मिलकर चलें यह आवश्यक है।

शांतिपूर्ण, अहिंसात्मक एवम् अनुशासित ढंग से चल रहे आंदोलन का दमन करने का शासन का रवैया, आंदोलनकर्ताओं से चर्चा करते हुए समाधान ढुंढने के स्थान पर उनको कारागार में भेजना यह समझ से परे है। लोकतंत्र में जनभावनाओं का सम्मान करते हुए समाधान की दिशा में पहल हो यह सरकार की जिम्मेदारी है।

राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (National Advisory Council) द्वारा प्रस्तुत सांप्रदायिक एवम् लक्षित हिंसा नियंत्रण अधिनियम २०११ विधेयक देश की एकात्मता एवम् सामाजिक सौहार्द को गंभीर हानि पहुंचाने वाला सिद्ध होगा। यह विधेयक संविधान की मूलभूत भावना पर आघात करता है। इतना ही नही तो यह समाज में अविश्‍वास तथा विघटन निर्माण करने वाला रहेगा। यह प्रस्तावित विधेयक समिती (NAC) की सांप्रदायिक एवम् विघटनकारी मानसिकता को उजागर करता है।

यह प्रस्तावित विधेयक संविधान के द्वारा निर्मित संघीय रचना की उपेक्षा करने वाला सिद्ध होगा और राज्यों को प्राप्त अधिकारों का हनन करने वाला रहेगा। अत: इस प्रस्तावित विधेयक को सरकार सिरे से नकारे एवम् इस देश की एकात्मता को सुरक्षित रखें। इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत कर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने स्वयं की देश के प्रति प्रतिबद्धता पर प्रश्‍नचिन्ह खडा कर दिया है।

समाज के विभिन्न समुह प्रत्येक स्तर पर इस प्रस्तावित विधेयक का कडा विरोध करेंगे।

सरकार को चाहिए की समाज के सौहार्द के लिए हानिकारक एवम् सामाजिक ताने-बाने को नष्ट करने वाली इस पहल पर गंभीरतापूर्वक विचार करें।

Sarsanghachalak hoisting national flag at Indore

Monday, 15 August 2011

Sarsanghachalak Shri. Mohanji Bhagwat hoisting the national flag at Indore on the occasion of Independence day 2011

List of countries by literacy rate

ListList of countries by literacy rate, as included in the United Nations Development Programme Report 2009.^[1][2]

Adult literacy rate.

This Report uses data on adult literacy rates from the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) Institute for Statistics (UIS) April 2007 Assessment (UNESCO Institute for Statistics 2007a), that combines direct national estimates with recent estimates based on its Global age-specific literacy projections model developed in 2007. The national estimates, made available through targeted effort by UIS to collect recent literacy data from countries, are obtained from national censuses or surveys between 1995 and 2005. Where recent estimates are not available, older UIS estimates, produced in July 2002 and based mainly on national data collected before 1995, have been used instead.

Many high-income countries, having attained high levels of literacy, no longer collect basic literacy statistics and thus are not included in the UIS data. In calculating the Human Development Index (HDI), a literacy rate of 99.0% is assumed for high-income countries that do not report adult literacy information.

In collecting literacy data, many countries estimate the number of literate people based on self-reported data. Some use educational attainment data as a proxy, but measures of school attendance or grade completion may differ. Because definitions and data collection methods vary across countries, literacy estimates should be used with caution.

— United Nations Development Programme Report 2009.^[3][4

#	Rank	Country	Literacy rate [b]
1	1	Georgia	˜100.0
2	2	Cuba	99.9
3	2	Estonia	99.8
4	2	Latvia	99.8
5	5	Barbados	99.7 [j]
6	5	Slovenia	99.7 [l]
7	5	Belarus	99.7
8	5	Lithuania	99.7
9	5	Ukraine	99.7
10	5	Armenia	99.7
11	11	Kazakhstan	99.6
12	11	Tajikistan	99.6
13	13	Azerbaijan	99.5
14	13	Turkmenistan	99.5
15	13	Russia	99.5
16	16	Hungary	99.4 [j]
17	17	Kyrgyzstan	99.3
18	17	Poland	99.3 [j]
19	19	Tonga	99.2
20	20	Albania	99.1
21	20	Antigua and Barbuda	99.0 [q]
22	20	Australia	99.0 [d]
23	20	Austria	99.0 [d]
24	20	Belgium	99.0 [d]
25	20	Canada	99.0 [d]
26	20	Czech Republic	99.0 [d]
27	20	North Korea	99.0 [d]
28	20	Denmark	99.0 [d]
29	20	Finland	99.0 [d]
30	20	France	99.0 [d]
31	20	Germany	99.0 [d]
32	20	Guyana	99.0 [j]
33	20	Iceland	99.0 [d]
34	20	Ireland	99.0 [d]
35	20	Japan	99.0 [d]
36	20	South Korea	99.0 [d]
37	20	Luxembourg	99.0 [d]
38	20	Netherlands	99.0 [d]
39	20	New Zealand	99.0 [d]
40	20	Norway	99.0 [d]
41	20	Slovakia	99.0 [d]
42	20	Sweden	99.0 [d]
43	20	Switzerland	99.0 [d]
44	20	United Kingdom	99.0 [d]
45	20	United States See also: Literacy in the United States	99.0 [d]
46	46	Italy	98.9
47	47	Samoa	98.7 [l]
48	47	Trinidad and Tobago	98.7 [l]
49	47	Croatia	98.7
50	50	Bulgaria	98.3
51	51	Spain	97.9 [d]
52	51	Uruguay	97.9
53	53	Saint Kitts and Nevis	97.8 [k]
54	54	Cyprus	97.7
55	55	Romania	97.6
56	55	Argentina	97.6
57	57	Mongolia	97.3
58	58	Israel	97.1 [k]
59	59	Greece	97.1
60	60	Maldives	97.0
61	60	Macedonia	97.0
62	62	Uzbekistan	96.9 [j]
63	63	Bosnia and Herzegovina	96.7
64	64	Chile	96.5
65	65	Serbia	96.4
66	66	Grenada	96.0 [q]
67	67	Singapore	95.9
68	68	China	95.9 [k]
69	69	Costa Rica	95.9
70	70	Bahamas	95.8 [j]
71	71	Venezuela	95.2
72	72	Brunei Darussalam	94.9
73	73	Portugal	94.9 [l]
74	74	Saint Lucia	94.8 [q]
75	75	Hong Kong	94.6 [j]
76	76	Paraguay	94.6 [l]
77	77	Kuwait	94.5
78	77	Fiji	94.4 [j]
79	79	Thailand	94.1
80	80	Panama	93.4
81	80	Philippines	93.4
82	82	Palestinian Authority	93.3 [p]
83	83	Qatar	93.1
84	84	Mexico	92.8
85	85	Colombia	92.7
86	86	Malta	92.4
87	87	Indonesia	92.0
88	88	Malaysia	91.9
89	89	Seychelles	91.8
90	90	Zimbabwe	91.2 [l]
91	91	Jordan	91.1
92	92	Ecuador	91.0
93	93	Sri Lanka	94.2[w]
94	94	Bolivia	90.7
95	95	Suriname	90.4
96	96	Vietnam	90.3
97	97	United Arab Emirates	90.0 [l]
98	97	Brazil	90.0
99	99	Myanmar	89.9
100	100	Peru	89.6
101	100	Lebanon	89.6 [j]
102	102	Dominican Republic	89.1
103	103	Bahrain	88.8
104	104	Turkey	88.7
105	105	Saint Vincent and the Grenadines	88.1 [q]
106	106	Dominica	88.0 [q]
107	106	Namibia	88.0
108	106	South Africa	88.0
109	109	Sao Tome and Principe	87.9
110	110	Mauritius	87.4
111	111	Equatorial Guinea	87.0
112	112	Libya	86.8 [l]
113	113	Gabon	86.2 [l]
114	114	Jamaica	86.0
115	115	Saudi Arabia	85.0
116	116	Cape Verde	83.8 [l]
117	117	Honduras	83.6
118	118	Syria	83.1
119	119	Botswana	82.9
120	120	Iran	82.3
121	121	Lesotho	82.2
122	122	El Salvador	82.0 [l]
123	123	Oman	81.4
124	124	Republic of the Congo	81.1 [l]
125	125	Swaziland	79.6
126	126	Vanuatu	78.1
127	127	Tunisia	77.7
128	128	Nicaragua	78.0
129	129	Solomon Islands	76.6 [k]
130	130	Cambodia	76.3
131	131	Algeria	75.4
132	132	Belize	75.1 [q]
133	133	Comoros	75.1 [j]
134	134	India	74.04
135	135	Kenya	73.6
136	135	Uganda	-	137	137	Guatemala	73.2
138	138	Tanzania	72.3
139	139	Nigeria	72.0 [l]
140	140	Malawi	71.8
141	141	Madagascar	70.7
142	142	Zambia	70.6
143	143	Djibouti	70.3 [j]
144	144	Laos	68.7
145	145	Cameroon	67.9
146	146	Angola	67.4
147	147	Democratic Republic of the Congo	67.2
148	148	Egypt	66.4
149	149	Ghana	65.0
150	150	Rwanda	64.9
151	151	Guinea-Bissau	64.6 [j]
152	152	Eritrea	67.2 [j]
153	153	Haiti	62.1 [j]
154	154	Sudan	60.9 [aa]
155	155	Burundi	59.3
156	156	Yemen	58.9 [l]
157	157	Pakistan	58.2
158	158	Papua New Guinea	57.8
159	159	Nepal	56.5
160	160	Mauritania	55.8
161	161	Morocco	55.6
162	162	Bangladesh	53.5
163	163	Togo	53.2
164	164	Bhutan	52.8 [v]
165	165	Timor-Leste	50.1 [ab]
166	166	Côte d'Ivoire	48.7
167	167	Central African Republic	48.6
168	168	Mozambique	44.4
169	169	Gambia	42.5 [j]
170	170	Senegal	41.9
171	171	Benin	40.5
172	172	Sierra Leone	38.1
173	173	Ethiopia	35.9
174	174	Chad	31.8
175	175	Guinea	29.5
176	176	Burkina Faso	28.7
177	176	Niger	28.7
178	178	South Sudan	27.0
179	179	Mali	26.2