सांसत में पाकिस्तान के अल्पसंख्यक

सांसत में पाकिस्तान के अल्पसंख्यक
हमेशा कश्मीर-कश्मीर चिल्लाने वाले और भारत में मानवाधिकारों के तथाकथित उल्लंघन पर घड़ियाली आँसू बहाने वाले पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ कैसा अत्याचार हो रहा है। इसका उदाहरण हाल ही में पांच बच्चों की मां 45 वर्षीय ईसाई महिला आसिया बीबी को एक निचली अदालत द्वारा दी गई मौत की सजा है। पाकिस्तान में लागू ईशनिंदा कानून के तहत यह सजा सुनाई गई है। इसके पहले भी कई गैर-मुस्लिमों को इस कानून के तहत सजाए दी गई है। सबसे चर्चित मामला वर्ष 1994 में एक 11 वर्षीय ईसाई युवक सलामत मसीह का है। जिसने सारी दुनिया का ध्यान पाकिस्तान के इस काले कानून की तरफ खींचा था।पाकिस्तान में जनरल जिया-उल-हक के शासनकाल में ईशनिंदा कानून बनाया गया था, जिसमें यह प्रावधान था कि अगर कोई व्यक्ति इस्लाम या मोहम्मद साहब की निंदा करता है तो उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाए। सन् 1992 में नवाज शरीफ ने इस आजीवन कारावास के प्रावधान को फाँसी की सजा में बदल दिया था। यह कानून मुसलमानों पर नहीं बल्कि गैर-मुस्लिमों पर ही लागू होता है। इसका अर्थ यह है कि अगर कोई मुसलमान गीता, बाइबिल या गुरुग्रंथ साहब की निंदा करता है या हिंदू देवी-देवता, ईसा मसीह अथवा गुरुनानक आदि की आलोचना करता है तो उसे कोई सजा नहीं दी जा सकती। हाँ, कोई मुसलमान अगर अपने धर्म और मुहम्मद साहब की निंदा करता है तो वह ईशनिंदा कानून की गिरफ्त में आ जाता है। जाहिर है कि ईशनिंदा कानून धार्मिक भेदभाव पर अधारित है और पिछले दो दशकों से इसका भीषण दुरुपयोग हुआ है। पाकिस्तान में धार्मिक कट्टरपंथी लगातार उग्र होते जा रहे है। वहां के राजनीतिक दलों, प्रशासन एवं सेना तक में इनकी गहरी घुसपैठ हैं। उन्होंने ईशनिंदा कानून में किसी भी तरह के बदलाव किये जाने के विरुद्ध सरकार को चेतावनी दी है। पाकिस्तान में हिंदुओं के अलावा ईसाई भी अल्पसंख्या में है। उनकी आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय है। इसका लाभ उठाने के लिए कट्टरपंथी इस्लामिक समूह उन्हें अपना निशाना बनाए हुए हैं। वर्ष 2009 में कराची शहर में ईसाइयों की एक बस्ती पर तालिबान ने धावा बोलकर कई निर्दोष को मौत के घाट उतार दिया था और उन्हें इस्लाम ग्रहण करने की धमकी दी थी। तालिबान कराची एंव पूरे सिंध में शरीया लागू करना चाहता है।
इस्लाम के नाम पर अस्तित्व में आया पाकिस्तान आज अपने ही फैलाये हुए धार्मिक कट्टरपन के भंवर में फंस गया है। यहां के अल्पसंख्यक डर और खौफ के साये में जी रहे हैं। कट्टरपंथी समूहों के बाद अब यहां इस्लाम का तथाकथित रक्षक ‘तालिबान’ खड़ा हो गया है, जो बंदूक की ताकत से पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों पर हर हलात में ‘इस्लाम’ थोपने पर तुला हुआ है और उसके निशाने पर ईसाई समुदाय है। भारत के मामले में जिस तरह वैटिकन एवं अन्य यूरोपीय देश ईसाई मामलों को लेकर दखलअंदाजी करते हैं, वह स्थिति पाकिस्तान के मामले में नहीं है। हालांकि भारत में हिन्दू एवं अन्य धर्मावलम्बी ईसाइयत के प्रति हमेशा सहज ही रहे हैं। यहां कोई किसी को ईसाइयत छोड़ने के लिए नहीं कहता। हमारे यहां छुट-पुट टकराव की नौबत तब आती है जब कुछ लोग दूसरे के धर्मों के अदरुनी मामलों में हस्तक्षेप करने लगते हैं। यहां के कुछ ईसाई नेताओं ने विश्व पटल पर भारत को एवं हिन्दू समुदाय को बदनाम करने का ठेका उठा रखा है। ऐसे नेताओं को पाकिस्तान के हलातों से सीख लेते हुए देश में तनाव बढ़ाने वाली गतिविधियों को बंद करना चाहिए।समय की मांग है कि वेटिकन एवं अन्य यूरोपीय देश पाकिस्तान में मानवाधिकारों का हनन करने वाले काले कानूनों के विरुद्ध अपनी आवाज उठाएं। पाकिस्तान के गरीब ईसाइयों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कदम उठाये जाए। दरअसल पाकिस्तान के बहुसंख्यक ईसाई दलित जातियों से है और उन्होंने अविभाजित भारत में अंग्रेजी राज के समय ईसायत की दीक्षा ली है। ईसाई ही नहीं हिन्दू समुदाय भी इस्लामिक कट्टरपंथी समूहों का निशाना बना हुआ है। पाकिस्तान में 1947 में जिनते हिन्दू थे उसमें अभी आधे रह गए हैं। कट्टरपंथी समूहों ने गैर-मुसलमानों के अलावा उन मुसलमानों को भी नहीं अपनाया जो विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए थे, उन्हें आज मोहाजिर कहा जाता है। जिस राष्ट्र का निर्माता मोहम्मद अली जिन्ना मोहाजिर था, आज उसी राष्ट्र में मोहाजिरों के खिलाफ उग्र आदोंलन हो रहा है। मोहाजिरों को अपनी अलग पहचान बनाए रखने के लिए ‘मोहाजिर कौमी मूवमेंट’ जैसा राजनैतिक संगठन खड़ा करना पड़ा है। जिन्ना ने भले ही द्वि-राष्ट्र सिद्धांत दिया हो लेकिन उनके उत्तराधिकारियों ने धार्मिक भेदभाव शुरू कर दिया।सबसे पहले अहमदिया मुसलमानों को इस्लाम से बाहर किया गया फिर हिन्दू मंदिरों एवं गुरुद्वारों को तोड़ा गया। अहमदिया मुसलमानों को अपने नाम के आगे मुसलमान लिखने पर पाबंदी लगा दी गई। जनरल जिया-उल-हक ने इस्लामीकरण का जोरदार आदोंलन चलाया और ईशनिंदा कानून अस्तित्व में आया। सारे पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की कैसी दुर्दशा है यह आसिया बीबी की स्थिति को देखकर पता चलता है। ऐसे पाकिस्तान को भारत में मानवाधिकारों का मसला उठाने की नैतिक छूट कैसे दी जा सकती है? हिंदू और ईसाई अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के मामलों ने सारी दुनियां की आँखें खोल दी हैं। मगर पाकिस्तान की आँखें अभी नहीं खुली हैं। अब देखना होगा कि पाकिस्तान सरकार आसिया बीबी के मामले में क्या कदम उठाती है।